दो-दो बार कैबिनेट का फैसला, लेकिन नहीं कट रही गैर मजरुआ भूखंडों की रसीद

रांची मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जुलाई 2020 में हुई कैबिनेट बैठक में गैर आबाद भूखंडों की जमाबंदी कायम करने और आनलाइन रसीद काटने को लेकर निर्णय लिया गया लेकिन इस पर जमीनी स्तर पर अमल नहीं हो पा रहा है। ऐसा ही फैसला 2018 में भी रघुवर दास कैबिनेट ने भी लिया था लेकिन धरातल पर यह फैसला उतर नहीं पाया।

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