आदिवासी बहुल राज्यों में उच्च न्यायिक सेवाओं में लागू हो आरक्षण, नगण्य है समुदाय का प्रतिनिधित्व: सीएम सोरेन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च न्यायिक सेवा (सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस) में आरक्षण की वकालत की है। उन्होंने कहा कि आदिवासी बहुल राज्यों में इस सेवा में आरक्षण लागू हो। इसके साथ ही यहां सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस में आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व नगण्य है।

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